जयपुर, 26 फरवरी। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सभी अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से समन्वय के साथ कार्य करें व जनहितकारी योजनाओं की क्रियान्वित सुनिश्चित करें ताकि आमजन को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ समय पर मिल सकें। श्री पटेल सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जोधपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों की बैठकों में अधिकारी अपने विभाग से संबंधित जनकल्याणकारी कार्यो के लिए संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव बनाये।
जोधपुर जिला कलक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने निर्देश दिये कि वे संबंधित एसडीएम, बीडीओ के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वर्ष 2022-23 के दौरान पाला पड़ने पर दी जाने वाली अनुदान राशि के वितरण की रिपोर्ट भी दे।
बैठक में डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन के वितरण की जानकारी दी। साथ ही आरडीएसएस योजना के प्रगति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत किये गये कार्यो के बारे में जानकारी के साथ ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के तहत प्रस्तावित नई सड़कों के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की वित्तीय राशि से नवीन सड़क निर्माण कार्य का प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जा चुका है।
जोधपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ धीरज कुमार सिंह ने पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में 32 हजार शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि सभी 1806 राजस्व गांव, ओडीएफ घोषित है। साथ ही 46 लाख रोजगार नरेगा के तहत सृजित किये गये है। विधायक स्थानीय कोष के 1226 कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा सांसद स्थानीय कोष के तहत 80 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।
बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना में जिले में 165.42 लाख मानव दिवस सृजन का लेबर प्रोजेक्शन रखा गया है। श्रम मद में 75,928 लाख, सामग्री मद में 50,618 लाख, प्रशासनिक मद में 7592 लाख कुल 1,34,138 लाख की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया । कार्य योजना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानो के 38,885 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 186 कार्य, जल संसाधन विभाग के 34 कार्य, वन विभाग के 393 कार्य, भू-संरक्षण विभाग के 53 कार्य खुल 39,551 कार्य लिये गये है।
बैठक् में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गणपतलाल सुथार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अनिल व्यास सहित जिला परिषद सदस्यगण, प्रधानगण तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे ।
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प्रशांत/रवीन्द्र
