जयपुर, 27 फरवरी। जिले में राजस्व अधिकारी भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी 31 मार्च तक अपने न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करें एवं लक्ष्य हासिल करने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन दिन कोर्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा दावों की सुनवाई करें। यह बात कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने राजस्व अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलक्टर ने जिले में भू-आवंटन, औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-संपरिवर्तन, नामान्तरण, सीमाज्ञान, कुर्रेजात, पत्थरगढ़ी एवं सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कुर्रेजात के मामलों को भी त्वरित गति से निस्तारित करने के निर्देश दिये, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके।
बैठक में कलक्टर ने भू-रूपांतरण के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को लेकर निर्देश दिये। बैठक में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दायर अवमानना प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। कलक्टर ने बैठक में ऐसे प्रकरणों पर जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने अधिकारियों को रबी की फसल की जल्द से जल्द गिरदावरी करवाने एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का निस्तारण कर आमजन को राहत देने के निर्देश।
बैठक में कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण के निर्देश दिये। साथ ही, उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी प्रकरणों का भी निस्तारण त्वरित गति से करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट को लेकर एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्री दिनेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) श्री लोकेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्रीमती अलका विश्नोई सहित जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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हेत प्रकाश/रवि
